मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर सियासत गरमाई। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में ठोस आंकड़े पेश करने की मांग की, वहीं मंत्री राकेश सिंह ने कांग्रेस पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप।
मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल से चर्चा की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की है।
इंदौर में 19 सितंबर को होने वाले राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हरीश चौधरी, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने शिक्षा, रोजगार, 27% ओबीसी आरक्षण और बजट जैसे मुद्दों पर भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए।
कांग्रेस नेताओं द्वारा जाति जनगणना 2027 के फॉर्मेट पर जताई गई आपत्तियों, 40 नए सवालों, डिजिटल प्रक्रिया और गोपनीयता के नियमों के बारे में विस्तार से पढ़ें।
जातिगत जनगणना में ओबीसी कॉलम हटाने पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। अनिल जयहिंद ने इसे देश के 52% पिछड़े वर्ग के साथ विश्वासघात बताते हुए एनडीए सहयोगियों से सवाल करने की मांग की है।
मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई तेज। चीफ जस्टिस की बेंच ने 100 याचिकाओं को वर्गीकृत करने और तीन दिन तक लगातार सुनवाई का आदेश दिया
मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामला एमपी हाईकोर्ट को ट्रांसफर करते हुए अंतिम निर्णय लेने को कहा है।
मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का कोई भी वकील मौजूद नहीं रहा। कोर्ट ने इस रवैये पर खेद जताया है। अगली सुनवाई 4 फरवरी 2026 को होगी।
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर चल रहे विवाद पर 14 अगस्त को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। राज्य सरकार इस दौरान अपना जवाब पेश करेगी।
27% आरक्षण को लेकर ओबीसी महासभा ने भोपाल में जोरदार प्रदर्शन किया। बारिश के बावजूद कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़े। जानें क्या हैं उनकी मुख्य मांगें और क्यों होल्ड किए गए 13% आरक्षण पर मचा है बवाल।
